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  मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना: आर्थिक संबल और सामाजिक सुरक्षा का प्रतीक परिचय भारत में बेटियों को परिवार और समाज में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, लेकिन फिर भी सामाजिक और आर्थिक असमानताएं बनी रहती हैं, विशेषकर गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों में। इन परिवारों की बेटियों को उनकी उचित शिक्षा और पोषण मिल सके, इसके लिए सरकारें समय-समय पर अनेक योजनाएँ चलाती रहती हैं। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवारों के अभिभावकों को बेटियों के पालन-पोषण और शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना का उद्देश्य मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों की मदद करना है जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं और जिनके पास आय का कोई नियमित स्रोत नहीं है। इस योजना के अंतर्गत सरकार उन परिवारों के माता-पिता को मासिक पेंशन प्रदान करती है, जिनके घर में 18 वर्ष से कम उम्र की बेटियां हैं। इस आर्थिक सहायता के माध्यम से उन अभिभावकों को सहायता प्रदान की ज...

  मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना - योजना अन्तर्गत  - 1. मध्यप्रदेश के निवासी 18 वर्ष तक की आयु तक के अनाथ बच्‍चों , जो अपने सम्‍बंधियों अथवा संरक्षकों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं को   वित्तीय सहायता /भत्ता , शिक्षा , पुनर्वास , प्रशिक्षण , अन्य लाभ प्रदाय करना है | मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लाभ कैसे लें? -  योजना का लाभ लेने के लिए  जिला कार्यक्रम अधिकारी , महिला एवं बाल विकास विभाग या अपनी पास की आगनबाडी कार्यकर्त्ता से भी संपर्क कर सकते है | मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की पात्रता क्या है? --   योजना अन्तर्गत आफ्टर केयर हेतु पात्रता - 1 आफ्टर केयर योजना के संदर्भ में बाल देखरेख संस्था में निर्मुक्ति दिनांक के वर्ष को सम्मिलित करते हुए निरंतर 05 वर्ष तक निवासरत बच्चे पात्र होंगे। 2 अनाथ , परित्यक्त बालक की स्थिति में बाल देखरेख संस्था में निवास हेतु आवश्यक अवधि सम्बंधी पात्रता में छूट प्राप्त होगी। 3 बच्चे को दत्तक ग्रहण , फाॅस्टर केयर का लाभ प्राप्त न हो रहा हो , किन्तु बाल देखरेख संस्था में पुनः पुनर्वासित करवाये गये बालक हेतु ...

  मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना:- मध्यप्रदेश सरकार की सामाजिक सुरक्षा की नजर से प्रमुख योजना है | इस योजना में हितग्राही को 600/ मासिक पेंशन के रूप में दी जाती है | योजना ऐसे दम्पत्ति जिनकी केवल कन्यायें हैं और कन्याओं के विवाह उपरान्त उन दम्पत्तियों को शासन की ओर से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से मुख्यमंत्री अभिभावक पेंशन योजना प्रारम्भ की गई है। योजना कब से प्रारंभ की गयी -  मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना  01/04 /2013 से प्रारम्भ की गयी है  | लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया :- 1. मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो। 2. दम्पत्ति में से किसी एक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष हो । 3. दम्पत्ति की मात्र संतान के रूप में सिर्फ पुत्री हो 4. दम्पत्ति आयकरदाता न हो। लाभार्थी का प्रकार -     सामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति     आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें -  आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पदाभिहि...

UPI को 11 अप्रैल 2016 को तब के आरबीआई गवर्नर डॉ. रघुराम राजन ने लॉन्च किया गया था। भारत में पेमेंट ऐप से पैसों के लेनदेन के लिए इस इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाता है।   अब आप एक ही upi खाता को दुसरे किसी फ़ोन में भी कर सकते है | सरकार ने UPI app में एक नया फीचर 'UPI सर्कल देलिगेतेद पेमेंट सर्विस ' लांच कर दिया है . इसके दौरा आप अपने upi app में एक या उससे ज्यादा लोगो को जोड़ सकते है . जोड़ो गए सभी लोग आपके बैंक खाता से पेमेंट कर पायेगे . इसके जरिये हर माह अधिकतम पन्द्रह हजार तक का पेमेंट कर पायेगे | 

  सॉवरेन गोल्ड बॉंड: एक सुरक्षित और लाभकारी निवेश विकल्प परिचय आज के निवेशक जब भी निवेश की बात करते हैं, तो सोने का नाम पहले आता है। सोना एक ऐसा संपत्ति है जो समय के साथ अपनी मूल्यवान स्थिति बनाए रखता है। परंतु सोने में निवेश करना पारंपरिक रूप से भौतिक सोना खरीदने के रूप में होता है, जो कि सुरक्षा और रखरखाव की समस्याओं के साथ आता है। सॉवरेन गोल्ड बॉंड (Sovereign Gold Bonds) इस समस्या का एक आधुनिक समाधान प्रदान करता है। यह एक सरकारी योजना है, जिसे भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है और इसमें निवेशक को डिजिटल या भौतिक सोने के बजाय कागजी बॉंड के रूप में सोने में निवेश करने का अवसर मिलता है। सॉवरेन गोल्ड बॉंड क्या हैं? सॉवरेन गोल्ड बॉंड (SGB) भारत सरकार द्वारा जारी किए गए बॉंड होते हैं, जो सोने की कीमत के आधार पर मूल्यांकित होते हैं। इन बॉंड्स की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये बॉंड्स वास्तविक सोना खरीदने के बजाय सोने के मूल्य के अनुसार रिटर्न प्रदान करते हैं, और इन्हें सरकारी गारंटी प्राप्त होती है। सॉवरेन गोल्ड बॉंड के लाभ सुरक्षित निवेश : सॉवरेन गोल्ड बॉंड सरकार द्वारा समर्थित होत...

  बित्त मंत्रालय   ने पोस्ट ऑफिस के जरिए खुलने वाली नेशनल स्मॉल सेविंग्स ( NSS) स्कीम्स को लेकर नए नियम जारी किए हैं। यह नियम इन स्कीम्स के तहत अनियमित रूप से खोले गए खातों को नियमित यानि रेगुलर करने के लिए हैं। नेशनल स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स के नए नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे। सर्कुलर के मुताबिक , NSS की स्कीम्स के तहत अलग-अलग कैटेगरी की पहचान की गई है और उनके लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड ( PPF) अकाउंट्स नाबालिग के नाम से खोले गए अकाउंट्स:   नाबालिग के 18 साल का होने तक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट रेट से ब्याज मिलेगा। उसके बाद , PPF के लिए लागू ब्याज दर लागू होगी। मैच्योरिटी की कैलकुलेशन नाबालिग के 18 वें जन्मदिन से की जाएगी। एक से ज्यादा PPF अकाउंट्स:   अगर जमा राशि वार्षिक सीमा के भीतर है , तो प्राइमरी खाते पर स्कीम के लिए प्रभावी दर लागू होगी। किसी भी सेकंडरी खाते के बैलेंस को प्राइमरी खाते में मिला दिया जाएगा। अतिरिक्त राशि 0% ब्याज के साथ वापस की जाएगी। दो से अधिक अतिरिक्...

  प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य आवासहीन परिवारों को आवास यानि पक्का माकन उपलब्ध कराना है . यह योजना  25 जून 2015 को लांच किया गया था .  आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत किफायती किराये के आवास परिसर (एआरएचसी) की एक उप-योजना शुरू की है। इससे शहरी प्रवासियों/औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ गैर-औपचारिक शहरी अर्थव्यवस्था में रहने वाले गरीबों को अपने कार्यस्थल के करीब सम्मानजनक किफायती किराये के आवास तक पहुँच प्राप्त करने में आसानी होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) योजना अंतर्गत पहले चरण में 4 करोड़ आवास का टारगेट रखा गया था जो की 2022 तक पूर्ण किया जा चुका है | प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) - जाने कब से शुरू होंगे पंजीयन ?   प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)  अंतर्गत बित्तीय बर्ष 2024-25 से 2028-29  के दौरान योजना के अंतर्गत बिकास आयुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक 791 दिनांक 27/08/2024 दौरा  प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)आवास प्लस की सूची के सर्वे करने...